GST Council Meeting का निष्कर्ष, कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न पर राहत मिली

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GST council meeting
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40th GST Council Meeting का निष्कर्ष, कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न पर राहत मिली । 

CORONA काल में जीएसटी काउंसिल की 40th मीटिंग हुई, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जीएसटी की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में यह निष्कर्ष निकला, कि जो व्यापारी फीस से परेशान हैं, उनको राहत प्रदान की जाएगी।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत प्रदान की गई । इसके साथ ही इस मीटिंग में छोटे टैक्सपेयर्स को भी राहत दी गई है।

GST 3B के लिए एक अलग से विंडो बनाई गई है, यह विंडो इस वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2020 तक खुली रहेगी।

सभी NIL GST कारोबारियों की लेट फीस माफ कर दी गई है, और 5 करोड़ रुपए से कम return वाले कारोबारियों को पहले 18% ब्याज देना होता था, अब वह घटाकर 9% कर दिया गया है।

देश में कोरोनावायरस का आरंभ होने से पहले  जिन सभी कारोबारियों पर देनदारी थी, उन सभी व्यापारियों की Late Fees को कम कर दिया गया है।

मीटिंग में निर्मला जी ने कहा के 2017 के जुलाई महीने से लेकर इस वर्ष 2020 के जनवरी तक जिस महीने का जीएसटी रिटर्न फाइंड नहीं किया गया है उस पर अधिकतम विलम्ब शुल्क ₹500 लिया जाएगा, जीएसटी की इस मीटिंग में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया था।

मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने बताया की जुलाई 2017 से लेकर वर्ष 2020 के जनवरी महीने के दौरान जीएसटी रिटर्न अगर दाखिल नहीं किया गया है, तो अधिकतम विलंब शुल्क ₹500 लिया जाएगा, इस व्यवस्था का लाभ उन सभी व्यापारियों को भी मिलेगा जो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करेंगे, जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको इस वर्ष फरवरी से लेकर जून 2020 का रिटर्न फाइल करने पर 9 परसेंट ब्याज देना होगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने काउंसिल की मीटिंग में दिए गए डिसीजंस के बारे में बताया की जीएसटी काउंसिल फर्टिलाइजर, गारमेंट्स और फुटवियर के क्षेत्रों में जीएसटी शुल्क को सुधारने पर विचार विमर्श कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने बताया कि पान मसाला उद्योग पर टैक्स लगाने पर जीएसटी की अगली मीटिंग में विचार किया जाएगा।

इससे पहले 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कोरोनावायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार किया गया था, और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

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